बिहार में एलपीजी संकट नहीं, अफवाहों से बचने की अपील
मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में स्पष्ट किया गया कि राज्य में घरेलू एलपीजी, पीएनजी, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। अफवाहों पर ध्यान न दें।.

बिहार में एलपीजी संकट नहीं, अफवाहों से बचने की अपील — राज्य में घरेलू गैस और ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद
अफवाहों पर ध्यान न दें: सरकार ने स्थिति साफ की
अफवाहें अक्सर डर और भ्रम पैदा करती हैं। लेकिन इस बार बिहार सरकार ने समय रहते स्थिति साफ कर दी।
मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में स्पष्ट किया गया कि एलपीजी, पीएनजी, पेट्रोल और डीजल की राज्य में कोई कमी नहीं है।
यह महत्वपूर्ण बैठक पटना में आयोजित हुई, जिसमें तेल और गैस कंपनियों के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं, पूरे बिहार के जिलाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े।
सरकार ने जनता से साफ अपील की है: अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक रूप से गैस या ईंधन का भंडारण न करें।
तेल कंपनियों ने दिया पर्याप्त आपूर्ति का भरोसा
बैठक में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) सहित प्रमुख तेल कंपनियों ने सरकार को आपूर्ति की विस्तृत जानकारी दी। कंपनी के कार्यकारी निदेशक अनुप कुमार सामंतराय ने बताया कि राज्य में ईंधन और गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है।
बिहार की कुल गैस आपूर्ति का लगभग 98.5% हिस्सा घरेलू सिलेंडरों के लिए सुरक्षित है। इसलिए सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। एहतियात के तौर पर केवल कमर्शियल गैस की आपूर्ति सीमित की गई है, जबकि अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को पूरी छूट दी गई है।
कालाबाजारी पर सख्त कानूनी कार्रवाई
राज्य सरकार ने अवैध गतिविधियों पर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश दिए हैं:
- घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर तुरंत छापेमारी कर कानूनी कार्रवाई की जाए।
- गैस एजेंसियों और गोदामों की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए।
- अनियमितता पाए जाने पर संबंधित एजेंसियों के लाइसेंस तत्काल निलंबित किए जाएं।
हर जिले में कंट्रोल रूम और दैनिक प्रेस ब्रीफिंग
जनता तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए सरकार ने विशेष कदम उठाए हैं:
- हर जिले में विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं जहां उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित समाधान होगा।
- सभी जिलों के आधिकारिक सोशल मीडिया पेजों पर नियमित स्थिति अपडेट जारी किए जा रहे हैं।
- प्रतिदिन दोपहर 3 बजे जिला जनसंपर्क पदाधिकारी और एडीएम (सप्लाई) प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर वास्तविक स्थिति से अवगत करा रहे हैं।
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